प्रधानमंत्री आवास कई माह से अधूरा हितग्राही झोपड़ी में रहने को मजबूर….गोपाल बाघे
प्रधानमंत्री आवास कई माह से अधूरा हितग्राही झोपड़ी में रहने को मजबूर….गोपाल बाघे
सारंगढ । छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना के एक लाख हितग्राहियों की आवाज़ अधूरा पड़ा है।और हितग्राहियों झोपड़ी में रहने को मजबूर हैं।जिला कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता गोपाल बाघे ने छत्तीसगढ़ राज्य व केंद्र के भाजपा सरकार को दोषी ठहराते हुए कहा कि 25 सितम्बर 2023 को छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बिलासपुर ग्रामीण आवास न्याय योजना के कार्यक्रम में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान सांसद राहुल गांधी के हाथों से छत्तीसगढ़ के एक लाख हितग्राहियों के प्रथम क़िस्त 25 हजार रुपये को तत्काल हितग्राहियों के खाता में हस्तांतरित करके छत्तीसगढ़ के गरीब परिवारो को पक्का मकान बनाने की वादा किया और मकान की निर्माण कार्य चालू हो गया। प्रवक्ता बाघे ने कहा कि जैसे ही बघेल ने आवास के लिए पैसे दिये कुछ दिन बाद में विधानसभा चुनाव हुआ और चुनाव में छत्तीसगढ़ के भोले भाले जनता ने भाजपा के लुभावनी वादा के झांसे में आकर छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बना दिए।भाजपा सरकार में आये 3 माह वित गया पर आज तक 1 लाख अधूरा पड़े आवास का दूसरा क़िस्त जारी नही करना गरीब परिवारो की अहितैषी है।भाजपा सरकार गरीबों में अहित चाहता है। प्रदेश में 18 लाख प्रधानमंत्री आवास के लिये मोदी की गारंटी दिये हैं । आवास देने की बात तो दूर हैं।एक क़िस्त मिल चुका है उनको दूसरी क़िस्त जारी नही करने से हितग्राहियों को भारी परेशानी हो रही है।और अपना समान गिरवी रखने पर मजबूर हो रहे हैं। भाजपा सरकार तत्काल 1लाख प्रधानमंत्री आवास हितग्राहियों का दूसरा क़िस्त जारी करे ताकि उनकी पक्का मकान बन सके।
:- छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास न्याय योजना :-
जिला कांग्रेस प्रवक्ता गोपाल बाघे ने बताया कि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भुपेश बघेल ने ग्रामीण आवास न्याय योजना का शुभारंभ 19 जुलाई 2023 को किया था इस योजना में राज्य के ऐसे नागरिक जिनके घर कच्चे है उन्हें पक्के घर दिए जा सके। एस ई सी सी सर्वे 2011 के तहत पीएम आवास योजना के लिए पात्रता नही मिल पाई थी ।इस योजना में कच्चे मकान वालो को पात्र बनाया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री बघेल ने ग्रामीण आवास न्याय योजना को जारी किया था। इसके तहत लगभग 30,हजार हितग्राहियों को आवास स्वीकृति पत्र वितरण किया जा चुका है। छत्तीसगढ़ के भाजपा सरकार इन हितग्राहियों को पहला प्राथमिकता देते हुए जल्द से जल्द प्रथम क़िस्त जारी करे।
